राजनीति र विकासको गलत बुझाई र त्यसको चेपुवामा समृद्ध नेपाल

फोटो साभार: Honey Doze

नेपालको बिकासको सन्दर्भमा अनेकौँ बहस भए, राजनीतिज्ञहरुबाट वाचाकसम, अठोटहरु र थुप्रै वाञ्छनिय अवाञ्छनिय प्रयासहरु पनि भए, तर परिणाम भने बाह्र बर्ष ढुङ्ग्रोमा राखेपनि कुकुरको पुच्छर बाँङ्गाको बाङ्गै भनेजस्तै आयो। व्यवस्था फेरियो, सत्तारुढ दल फेरिए, दलिय समिकरण फेरियो, अझै पनि देशको बिकासको जग हाल्ने काम समेत हुन सकिराखेको छैन। किन? किनकी राजनीति र विकासको बुझाई नै अस्पष्ट छ, जस्ले गर्दा आवश्यक नीति नियम तर्जुमा हुन सकिरहेको छैन र यसको फलस्वरुप संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। यिनै विषयलाई बुँदागत रुपमा केलाउने प्रयासमा यो लेख केन्द्रित छ।

राजनीतिक बुझाईको कमी

नेपालका अहिलेका नेताहरुमा अपवादलाई छोडेर राजनीतिक सुझबुझको कमी छ। उदाहरणको लागि, यहि
आर्थिक बर्षको बजेटमा सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि बजेट जबर्जस्ति बिनियोजन गराएरै छोडे। यो सभासद पदको औचित्य, गरिमा, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आदिको बुझाई नहुनुको दृश्टान्त हो। यस्ता उदाहरण बेग्रल्ति भेटिन्छन्, सबैभन्दा भद्दा नमुना प्रधानमन्त्रीको हालसालैको बस र केही समय अगाडिको गोबरग्याँसको उद्घाटनमा देखियो। यो प्रधानमन्त्री पदको उपहास हो र आफ्नो पदको गरिमा नबुझ्नेलाई ‘कर्मचारीले नटेर्नु अन्यथा हुँदै होईन, एकदमै स्वाभाविक हो। यस्ता सामान्य कुराको हेक्का छैन भने विदेशीसँगका कुटनैतिक भेटघाटमा देखिने कमी कमजोरीको कुरा नै नउठाउदा बेस हुन्छ। यिनै केहि दृष्टान्तहरु नै राजनीतिक बुझाईको कमी उजागर गर्न पर्याप्त छन्।

विकासको बुझाई को कमी

बिकास के हो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु अर्को गम्भिर बिडम्बना हो। नेपालमा रेलको धेरै चर्चा भयो, भर्खरै पुन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जनकपुर जयनगर रेल चलाउने जिम्मा भारतलाई दिने तयारी गरिएको समाचार आयो। अब पुर्व-पश्चिम रेल, काठमाडौँ रेल, निजगड काठमाडौँ रेल कसले चलाउने हो, हेर्न बाँकी छ तर नेपालका ईन्जिनियरिङ् क्याम्पसमा अहिलेसम्म रेलको ईन्जिनियरिङ् सम्बन्धी पढाई सुरु नगरिकनै भारत र चिनबाट रेल ल्याएर बिकास र समृद्धिको बिगुल फुक्न हतार गर्नु बिकास बुझाईको एउटा सानो किस्सा मात्रै हो। स्मरण रहोस् नेपालमा रेल विभागको गठन २०६८ सालमै भएको थियो। यस्तो बिकासको बुझाई जल, ढल, सडक, विजुली, फोहोर आदिको व्यवस्थापनमा दिनदिनै देख्न र भोग्न पाईन्छ। राजनीतिक बुझाईलाई यो बिकासको बुझाईले राम्रै मलजल गरेको देखिन्छ, त्यसैले त नेताहरु आयोजना टिप्न हतारिन्छन् र भन्छन् म फलानो पुल बनाउछु, फलानो सडक पिच गर्छु, फलानो ठाउँमा हस्पिटल बनाउछु। केही नेताले भनेको गर्छन पनि, तर संरचना बनिसकेर पनि जिर्ण र प्रयोगबिहिन बनेका कैयौ स्वास्थ्य-चौकि, स्कुल, हल, किनिएका गाडी र मेसिनहरुले बारम्बार नेताहरुलाई भनिरहन्छन् तिमीले बिकास के हो बुझेकै छैनौ, बरु केही पनि नगर्नु नै उत्तम!

नेता के हो भन्ने अपुरो बुझाई

नेताहरु के हुन् भन्ने जनताको बुझाईले पनि हाम्रा नेताहरुको राजनीति र बिकासको बुझाईलाई प्रत्यक्ष परोक्ष निर्देशित गरिराखेको छ। नेता एउटा जादुगर हो, छुमन्त्र गरेर समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने बुझाई छ भन्दा त अतिशयोक्ति नै होला, तर पनि नेता लक्षित जनताको अपेक्षा एकदमै धेरै छन्। अर्को कोणबाट हेर्दा खेरी ‘म फलानो पदमा पुगेपछी यो बनाउछु, यस्तो गर्छु, सय दिनमा एक सय एक काम गरेर देखाईदिन्छु’ भनेर जनतामा अपेक्षाको बिउ रोप्नु पनि नेताहरुकै कमजोरी हो। तर चुनाव जित्ने होडमा अलि बढ्तै सपना बाँड्नु र त्यसैमा विश्वास गरेर जनताले भोट दिनुमा जनताको बुझाईमा पनि प्रश्न उठाउनु अवाञ्छनिय किमार्थ होईन। भाषण गर्दा नेताले आफै गर्ने जसरी घोषणा गर्छन् तर वास्तविकता के हो भने नेताले कुनै पनि कामहरु गर्ने भनेको उपलब्ध स्रोत, साधन र संगठनको जगमा टेकेर गर्ने हो। जब स्रोत, साधन र संगठनले नेताको साथ दिदैनन् तब नेता घेराबन्दीमा पर्छन्, जस्तो अहिले भइरहेका छन्। तर यदि यस्को ठाउमा संयन्त्रले (सिस्टम भन्दा बुझ्न सजिलो होला) काम गर्ने बनाउन सकियो भने जो नेता आए पनि परिणाम ल्याउन गार्हो हुँदैन। नेताको मुल्याङ्कन भिजन र कार्यशैलीको आधारमा गरिनुपर्छ, न कि आयोजना उद्घाटन गरेको आधारमा।

समाधानको बाटो खुला सिक्रेट छ

समस्याहरु औँलाईरहदा बिकराल लागे पनि दृढ ईच्छाशक्ति हुने हो भने समाधान सरल छ। नेताहरुमा चेत पलायो भने समस्या बोधबाट नै समाधान सुरु हुन्छ, जुन राजनीति र बिकासको गलत बुझाइमा छ। राजनीति गर्ने हरुले पपुलिस्ट विकासे एजेन्डालाई थाति राख्दै पहिले राजनीति के हो, बिकास के हो र त्यसबाट पनि हामीलाई चाहिएको बिकास के हो भन्ने स्पष्ट बुझाईलाई मुखरित गर्ने गरि भिजन देख्नु पर्यो। अहिलेको “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” भन्ने नारामा भिजन ठीकै भएपनि बुझाईमा स्पष्टता छैन् भन्ने कुरा दीर्घकालीन महत्व राख्ने नेपालको शिक्षानीति, स्वास्थ्य शिक्षा नीति र सरकारको यही आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पुष्टि गर्छ। लामो समय “नीति निर्माण” क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका पुर्वाधार विज्ञ डा. सुर्यराज आचार्यले जुनसुकै भिजनलाई साकार बनाउन स्पष्ट नीति निर्माणको जग हाल्नै पर्ने औँलाउनुहुन्छ। पुराना नीतिको समिक्षा त गर्नु पर्छ नै, तर संसारमा आईरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नयाँ नीति नियमहरु पनि बनाउँदै जानु पर्छ। हामीहरु चुकेको यहीँनिर हो, जस्तो कि कसैको वौद्धिक सम्पत्ति चोरी भयो भने त्यसलाई निर्दिष्ट गर्ने तथा यो बिषयले जुन घनत्व र परिणामको नीति नियम माग्छ त्यस अनुसारका नीति नियम हामीकहाँ छैनन्।

यो अझ परको कुरा भयो, प्रहरी संगठनलाई निर्दिष्ट गर्ने कानुनको हकमा बहुचर्चित निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डमा दोषी प्रहरी अधिकारीहरु लाई कारबाही गर्ने सवालमा जुन अस्पष्टता देखियो, त्यसले हाम्रो नीतिनियमको दायरा कति साँघुरो छ भन्ने उजागर गरेको छ। के भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन्नन्? दोहोरिए कस्तो कार्वाही गर्ने हो भन्ने कुराको कानुन आवश्यक छ कि छैन? के यस्तै कानुनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गरेर नै भ्रष्टाचार मौलाएको होईन्? के यहि लुपहोलले नै “कानुनी राज्य” र “विधीको शासन” को खिल्ली उडाएको होईन?

यो एउटा सामान्य उदाहरण हो, यस्ता अस्पष्टता कति छन् कति। पञ्चायत काल पछी हामीले नीति निर्माणमा के कति प्रयास गर्यौँ र विश्वमा के कति परिवर्तनहरु भए जस्ले स्पष्ट रुपमै नीतिगत संबोधन माग गर्दछ भन्ने जगजाहेरै छ। कम्प्युटर, ईन्टरनेट, मोवाईल फोन, सोसल मिडिया, आदिले सामान्य मानिसकै जिन्दगीलाई जुन हदसम्म प्रभावित पारेका छन्, के हामी यी कुरा बाट अछुतो रहन सक्छौँ? सक्दैनौँ भने यी नयाँ कुराहरुलाई निर्देशित गर्ने कानुन खै?

सबैभन्दा पहिले नीति नियम तर्जुमा

यी सबै कुराको समाधान आवश्यक नीति नियमको निरन्तर तर्जुमा गर्नु र परिष्कृत गर्दै लैजानु नै हो। स्पष्ट नीति नियम भएपछी मात्रै विधीको शासन स्थापित गर्न सम्भव हुन्छ, र व्यक्तिको सर्वोश्रेष्ठता र राजनैतिक पहुच भन्दा कानुन ठुलो मानिन्छ। कानुन सर्बोपरी भए मात्रै समानता व्यवहारमा देखिन थाल्छ, नत्र सधैँ राजा र रैतीकै स्थिति कायम रहन्छ र आर्थिक हैसियत अनुसारको नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सरकारको सम्पूर्ण निकायहरु, त्यसमा पनि बिशेष गरेर मन्त्रालयहरु आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको परिधिमा रहेर नीति निर्माणमा लाग्नुपर्छ र आफु मातहतका सरकारी निकायमा पनि आबस्यक नीति निर्माण गर्न निर्देशन दिनुपर्छ।

सरकारी संस्थाहरुको सशक्तिकरण

नीति नियमले आफै काम गर्दैनन्, तिनलाई कार्यन्वयन गर्न राज्य संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ जसको लागि बिभिन्न सरकारी संस्थाहरु बनेका छन्। ति संस्थाहरुलाई सशक्त नबनाए सम्म नीति नियम भएर मात्र पुग्दैन। नीति नियम सँगै न्याय खोज्न जाँदा प्रहरी प्रसासन र अदालत पनी भेटिनु पर्यो। अहिले प्रहरी र अदालतको अवस्था विश्वसनिय छैन। तिनलाई विश्वसनिय र प्रभावकारी बनाउन, पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ, उत्कृष्टताको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ र निरन्तर प्रशिक्षण तथा क्षमता अभिवृद्दी तालिम दिईरहनुपर्छ अनि निष्पक्ष रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ। यति गरेपछी बल्ल देशमा विधी र पद्धतिको शासन स्थापित हुन्छ र राजनीतिक मुद्दाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा जग तयार बन्छ।

यसरी पनि बिकास हुन्छ? सरकारले नबनाए सडक, पुल, रेल, अस्पताल कस्ले बनाउछ त भनेर प्रश्न उठ्न पनि सक्छ। तर विधीको शासन मात्रै हुने हो भने, यी सबै काम प्राईभेट कम्पनी मार्फत विभिन्न मोडल अनुसार गर्न सकिन्छ। अहिले पनि सरकारले यी कामहरु नीजी ठेकेदार कम्पनीहरु मार्फत नै गर्ने हो, त्यसैले संयन्त्र प्रभावकारी भएको खण्डमा केही गर्नुपरेमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अनेक तरिका अपनाउन सकिन्छ। सरकारी नीति प्रभावकारी हुने हो भने, सडक र रेल नीजी कम्पनीले सञ्चालन गरेका उदाहरण विदेशमा पर्याप्त छन्। नीतिको खम्बा बलियो भयो भने सबैले आफ्नो सिप र क्षमताअनुसार गरिखाने वाताबरण बन्छ र विकास भनेको पनि सायद त्यही नै हो।