सेलाएको 'वा‌ईड बडी काण्ड' र अर्थराजनीतिक विश्लेषण

म भ्रष्टाचारको पक्षमा छैन र कुनैपनि ओहोदाको सार्वजनिक पद धारण गरेको छैन।  म पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको समर्थक नै हुँ। तथापी म यो आलेखमा भ्रष्टाचारको काण्डहरुमा 'षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरु' अन्तर्गत रहेका केही संभावनालाई खोतल्न गइरहेको छु। भ्रष्टाचारको आवरणमा कतिपय अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रविरुद्ध नै षड्यन्त्र भइरहेको त छैन? भन्ने कोणबाट पनि म विश्लेषण गर्ने अनुमति चाहान्छु। धमिजा काण्डको उदाहरणबाट केही बर्ष अगाडी बहुचर्चित तर निष्कर्षविहीन भएर हाल सेलाएको 'वाईड बडी' काण्डका संभावित भित्री षड्यन्त्रको बारेमा आफ्ना तर्कहरु राख्न चाहान्छु। तथ्यमा फेरबदल भएको खण्डमा तर्क स्वत: फेरबदल हुने नै छ र यदि यहाँ पेश भएका तथ्यहरु गलत भएमा कमेन्टमा सच्याईदिन पनि अनुरोध गर्दछु।

Pic Credit: The Rising Nepal

धमिजा काण्ड - एक उदाहरण

धमिजा काण्ड हामी सबैले सुनेका छौँ। विसं २०५० सालमा घटेको धमिजा काण्डबारे प्रत्यक्ष रुपमा मैले थाहा पाउने गुञ्जायस नभएको काण्ड हो, किनकी म त्यतिबेला भर्खर जन्मिएको थिए। लोकान्तर अनलाईन पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखलाई आधार मानेर व्याख्या गर्नुपर्दा दिनेश धमिजा नामका भारतिय मूलका बेलायति नागरिकलाई युरोपका लागि तत्कालिन शानेवानीको मुख्य एजेन्ट नियुक्त गरेको विषयलाई धमिजा काण्डको रुपमा चिनिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले मनोमानी ढङ्गले एजेन्ट नियुक्त गरेको विषय धमिजा काण्ड बनेपनी गिरिजाले 'क्लीन चिट' पाएको कुरा लोकान्तरमा उल्लेख छ। दिनेश धमिजा एक व्यापारी थिए भने हाल उनी बेलायत जस्तो सुसस्कृत देशका एक राजनीतिज्ञ पनि हुन्। उनी मार्फत विमान ल्याउने नीति सही नीति थियो तर भ्रष्टाचारको कुरा मुछेर ल्याउन दिईएन भन्ने भनाई अरुण कुमार सुबेदी सरको छ। त्यसबाहेक लाउडा विमान र हाल वाईड बडी विमानमा पनि उस्तै कुरा उठ्नुले नेपाल वायुसेवा निगम माथी योजनावद्ध प्रहार गरिएको ठोकुवा अरुण सर गर्नुहुन्छ। म उहाँको कुरामा कमेन्ट गरेर सही गलत भन्ने हैसियत राख्दिन। तैपनी नेपाललाई अस्थिर र अविकसित राख्न चाहनेहरुले यस्तो सजिलै गर्न सक्छन् भन्ने कुराको एउटा हाईपोथेसिस् भने म अगाडि सार्न चाहान्छु।

विमान काण्डको एक फरक हाईपोथेसिस् (परिकल्पना)

षङ्यन्त्रको रचनाकारले कुनै नेता अथवा कर्मचारीलाई घुस खुवाएर जहाज खरिद प्रकियाको महत्त्वपूर्ण फाईल प्राप्त गरेर र त्यसलाई गायब बनाएपछी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप सहित उजुरी गरेको हुन सक्छ। तत्पश्चात, छानविन गर्दा महत्त्वपूर्ण फाईल नभेटिएपछी आरोप पुष्टी गर्ने र भ्रष्टाचार भएकै हो भन्ने आधार भेटिन्छ। यसकै आधारमा पत्रपत्रिकामा 'वाईड बडी' काण्ड छताछुल्ल हुन्छ। काण्डसँग सँगै प्रकाशन गृह, युट्युवरहरु, अभियान्ताहरु लगायतलाई टिआरपीको मसला प्राप्त हुन्छ। सबै मसलाहरु सामाजिक सञ्जालमा सेयर हुँदै छताछुल्ल र टुङ्गो न बुङ्गोको बहसमा परिणत हुन्छन्, जुन लगभग प्रायजसो सार्वजनिक चासोको घटनामा हुने गर्दछन्। मार्केटिङ् (बजारीकरण) को सिद्धान्तले के भन्छ भने, पटक पटक एउटै कुरा दोहोर्‍यायो भने ग्राहकको ध्यानाकर्षण सँगसँगै विश्वास आर्जन हुन्छ, बस्तु जुनसुकै होस्। 

राम्रै पपुलिस्ट नाराबाजी हुन्छ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरु सञ्चालन हुन्छन्, राजनीतिक विज्ञप्तिहरु निस्किन्छन्। प्रणालीगत (Systematic) रुपमा सम्बन्धीत निकायले योजनाबद्ध र आधिकारीक तरिकाले अनुसन्धान हुन्छ हुँदैन मलाई पनि थाहा छैन्। तर हुनु नपर्ने सबै हुन्छ - चोक-चोकमा भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधीसहरु जन्मिन्छन्। तर चुरो पत्ता नलागेपछी उक्तबेला वहालवाला मन्त्रीकै (मन्त्री पनि नभएकोले प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा पर्यटन मन्त्रालाय रेहेको पत्ता लागेकाले प्रधानमन्त्रीकै) टाउकोमा दोष थोपरिन्छ। नेताहरुले पनि आरोप लागेपछी नैतिक जिम्मेवारी नलिनाले उनीहरु नै दोषी सावित भएको भान जनमानसमा पर्छ र काण्ड रचयिताको उद्देश्य पूरा हुन्छ। काण्डले वैधता प्राप्त गर्छ।

नेताहरु भ्रष्ट कि असक्षम?

नेताहरु भ्रष्ट त छन्, तर त्यो भन्दा बढी उनीहरु असक्षम हुन् कि भन्ने कुरा सांसदले विकास बजेट माग्ने गरेको र विधेयक हरुमा अध्ययन नगरी हचुवा बहस गरेकोबाट छर्लङ्ग पुष्टि हुन्छ। त्यस्तै मन्त्री र प्रमले  भ्यू टावर र सपिङ्ग कम्पेलेक्सका आयोजना ल्याउनुले पनि पुष्टि हुन्छ। नेताहरुको अध्ययन अनुसन्धान आदी बाट सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने कुनै संभावना नै छैन। एक त उनीहरु खासै अध्ययन, समीक्षा र विश्लेषण नै गर्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ, अपवाद छोडेर। त्यस बाहेक सरकारी संयन्त्र कहिल्यै चाँहिदैन् जस्तो गरेर राजनीतिकरण गरेर थिलो थिलो बनाएका छन्, थिङ्क ट्याङ्क पनि छैन्, जासुसी संयन्त्र पनी छैन् त्यसमा पनि भएकैले राम्रो सित काम गर्ने क्षमता र उत्प्रेरणा छैन्। यस्तो स्थितिमा ठूला ठूला काण्डहरु मच्चाउन यदि कुनै पनि स्वार्थ समूह चाहान्छ भने त्यो कुनै पनि किसिमले  गार्‍हो छैन्। एनसेलले कर तिर्ने प्रकरणमा समेत एनसेलले कर तिर्छु भन्दा भन्दै नतिरे पनी हुन्छ, हामी मिलाईदिन्छौँ भनेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको चर्चा चलेको थियो।

अपूर्ण सुचना, अपूर्ण तर्क र निष्कर्ष

वाईड बडी काण्डमा जसजसले छानबिन गरे तिनीहरुले प्रकियागत रुपमा पूर्ण दस्तावेजहरु प्राप्त नभएकोले भ्रष्टाचार भएकै छ भनेर भन्न त सके तर कसरी भ्रष्टाचार भयो, कति भयो, को दोषी हो, आदि केही पनि यकिन गर्न सकेनन्। नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित लेखका अनुसार थप अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मात्र सके उनीहरुले। काठमाण्डु पोष्टमा प्रकाशित एक लेखमा जोडदार रुपमा भ्रष्टाचारको मुद्धा उठाउने तयारी गरेको काँग्रेस 'ब्याक' भएको भनिएको छ। संसदमै छानबिन गर्नुपर्छ भनेका देउवाले आफ्नो नाम मुछिएला भन्ने सायद सोचेका पनि थिएनन् तर पछि अनुसन्धान आफैतिर सोझिएपछी मुद्दालाई थप उछाल्न नखोज्नुलाई देउवा दोषी नै भएर एजेन्डा हटाएको भनेर पनि अर्थ्याउन त मिल्छ तर तर्कसंगतरुपले सोच्ने हो भने यो आफैमा यथेष्ट प्रमाण होईन। नियतवश रुपमै भ्रष्टाचार गरेको भए संसदमै मौन बस्थे होला, छानबिनको माग गर्दैनथे होला भनेर पनि तर्क गर्न सकिन्छ। तर दुवै तर्क सहि तर्क होईनन् किनकी आधा सुचनालाई मात्र आधार मानेर गरिएको तर्क आधा मात्र सही हुन सक्छ।

अब अर्थराजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरी अरुण सरले ईङ्कित गर्नुभएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई धाराशायी बनाउने नियतले पनि विभिन्न काण्डहरु जन्माईने र नेताहरु तथा सम्बन्धीत निकायको असक्षमतालाई प्रयोग गरेर यस्ता काण्डलाई अञ्जाम दिईने तर्फ यथेष्ट शंका गर्ने आधारहरु भने छन्।

मेरो निष्कर्ष

कागले कान लग्यो भनेर कान नछामी कागको पछाडि दौडिने बानी नेपाली समाजमा व्याप्त नै छ। यसैकारण कैयौँ घटनाहरुमा राजनीतिक रङ्ग दल्ने, अभियानका विषय बनाउने अथवा कम्तिमा पनि सामाजिक सञ्जालमा रस्साकस्सी बहस हुने चलन स्थापित भईसकेको छ। नेपाली समाजले नबुझेको कुरा के हो भने: म (अथवा हामी) सबै विषयको सर्वज्ञाता होईन, हरेक विषयमा मैले धारणा राख्न जरुरी छैन, सामाजिक सञ्जाल वा आम सभाहरुमा भाषणमा चर्को आवाज उठाउनुको महत्त्व चाँहि छ, तर त्यो समाधानको खोज पनि होईन, प्रकिया पनि होईन। हरेक काण्ड अथवा समस्या हल गर्ने निकायहरु छन्, जसलाई सशक्त बनाएमा हामी सर्वज्ञ भईरहन जरुरत पर्दैन। नत्र पनि आधिकारीक धारणा र भाषणबाजीमा फरक हुन्छ। जुनसुकै समस्यालाई प्रक्रियागत वा पद्धति\प्रणाली अन्तर्गत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ, तजबिजमा गर्नु हुँदैन। निर्मला काण्डबाट हामीले के पाठ सिक्नुपर्छ भने सडकमा भीड गरेर, नाराबाजी गरेर, अभियान चलाएर समाधान निस्किदैन् बरु घटनालाई कसरी अखबारहरुले मोडेर तिललाई पहाड बनाउन सक्ने रहेछन भन्ने पाठ चाँहि लिनुपर्दछ।

यद्यपी मैले पहिला नै प्रष्ट पारिसकेको छु, यो विषय मेरो योग्यताको क्षेत्र होईन। सार्वजनिक चासोको बिषयमा एक टिप्पणीको रुपमा लिईदिन र तथ्यगत रुपमा बहस गरिदिन सादर अनुरोध समेत गर्दछु।